स्पर्धापरीक्षा - मनरेगा योजना

दुष्काळ आणि नापिकीमुळे ग्रामीण भागात उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी दहा वर्षे पूर्ण झाली. 

• प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल परंतु काम करू इच्छिणाऱ्या प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसाच्या मजुरी रोजगाराची हमी देण्याच्या उद्देशाने 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बंदलापल्ली या गावातून या योजनेचा शुभारंभ झाला. 

मनरेगा योजनेची उद्दिष्टे 

• ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास मागणीनुसार किमान शंभर दिवस रोजगार पुरवणे. 
• सामाजिक आर्थिक समावेशन निश्‍चित करणे
• पंचायतराज संस्थांना बळकट करणे. 

मनरेगा योजना 

• प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल अंगमेहनतीचे काम करण्यास इच्छुक प्रौढ सदस्य ग्रामपंचायतीमध्ये आपले नाव, वय व पत्त्याची नोंदणी करू शकतो. नोंदणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ग्रामपंचायत नोंदणीकृत कुटुंबास जॉबकार्ड जारी करते. 
• अर्जदारास त्याच्या/तिच्या घरापासून 5 किलोमीटर अंतराच्या परिसरात रोजगार पुरवला जातो. 5 किमी अंतरापलिकडील कामासाठी 10% अधिक मजुरी मिळते. मागणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. 
• योजनेअंतर्गत कामांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद आहे. या योजनेत पुरुष व स्रियांना सारखीच मजुरी दिली जाते. 

मनरेगा योजनेचे मूल्यांकन 

• सध्या मनरेगा योजना ग्रामीण लोकसंख्या असणाऱ्या 660 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते 
• योजना सुरू झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत सरकारने योजनेवर जवळपास 3.14 लाख कोटी रुपये खर्च केला आहे. 
• गेल्या दहा वर्षांमध्ये मनरेगा योजनेअंतर्गत जवळपास 1980 कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला आहे. 
• सध्या (फेब्रुवारी 2016) मनरेगा योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड धारकांची संख्या 13.14 कोटी तर एकूण कामगार संख्या 27.6 कोटी आहे. 
• दर तीन ग्रामीण कुटुंबापैकी एका कुटुंबापर्यंत मनरेगा ही योजना पोहोचली आहे 
• या योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येपैकी अनुसूचित जाती 19.50 टक्‍के, तर अनुुसूचित जमातींमधील कामगारांचे प्रमाण 15.22 टक्के आहे. 
• मनरेगा योजनेत एकूण कामगारांपैकी 33 टक्‍के स्रिया असाव्या असा नियम आहे परंतु योजनेत महिला सहभागाची 33 टक्‍के आरक्षणाची सीमा ओलांडली गेली आहे. 
• 2014-15 व 2015-16 मध्ये महिला सहभागाचे प्रमाण पुरुषांहून अधिक झाले आहे. 

 मनरेगाचे यश 

मनरेगा योजनेमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अन्न सुरक्षा, आहार यात सुधारणा झाली आहे. त्यांच्या आहारातील कॅलरी व प्रथिनांचे प्रमाण वाढले आहे. 

• मनरेगा अंतर्गत मजुरी कामगारांच्या थेट बॅंक/पोस्ट खात्यावर जमा होत असल्याने डिसेंबर 2015 पर्यंत 11.2 कोटी बॅंक/पोस्ट खाती उघडली गेली आहेत.
• या योजनेने महिलांना हक्काचा रोजगार मिळवून दिला. यामुळे ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण होण्यास मदत झाली आहे. 
• मनरेगा योजनेअंतर्गत रोजगार प्राप्त झाल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रोजगाराच्या शोधार्थ ग्रामीण भागाकडून शहरी भागात होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत झाली आहे. 

मनरेगाच्या मर्यादा 

• योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी मजुरी बऱ्याचदा वेळेत न मिळाल्याने कामगारांमध्ये याबाबत नकारात्मक भाव तयार झाला आहे. 
• देशभरात मनरेगाची बनावट जॉब कार्डस, बनावट कामगार यादी तयार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातून बऱ्याचदा मध्यस्थ व्यक्तीच पैसे बळकावते असे दिसून आले आहे. 
• मनरेगा अंतर्गत होणारी बांधकामे, रस्ते वा अन्य सुविधा या तकलादू व कमी गुणवत्तेच्या आहेत.