स्पर्धापरीक्षा - राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्प

भारतामध्ये वाहतुकीसाठी आजवर फारसा वापरण्यात न आलेला देशांतर्गत जलवाहतूक हा एक चांगला पर्याय आहे. जागतिक बॅंकेच्या 4200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांतर्गत अलाहाबाद ते हल्दिया हा 1600 किमीचा जलमार्ग हा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून विकसित करण्याचे केंद्र सरकारने योजिले आहे. 

या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा म्हणून वाराणसी ते हल्दिया हा 1300 कि.मी. अंतराचा मार्ग सध्या विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाकडे उत्तर भारतातील वाहतुकीची प्रमुख वाहिनी म्हणून पाहिले जात आहे, कारण हा मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगाल मधून जातो. या प्रकल्पामुळे अतिवर्दळीच्या वाहतूक पट्ट्यातील कोंडी कमी होईल असे प्रकल्प दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. 

मात्र गंगा नदीचा जहाज वाहतुकीकरिता वापर करणे, हा या भागातील नैसर्गिक अधिवास असणाऱ्या प्रजातींच्या अस्तित्वाकरिता सर्वात मोठा धोका असल्याचे वन्यजीव संरक्षकांतर्फे मानले जाते. कारण या प्रजातींची संख्या कमी होत चालली आहे. यातील एक मुख्य प्रजाती डॉल्फिन ही आहे. नदीमध्ये आढळनारे डॉल्फिन हे भारतात गंगा व ब्रह्मपुत्रा या नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये आढळून येतात. त्यांची संख्या जवळपास 2500 इतकी असून आता ती कमी होत आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 मधील अनुसूची 1 अन्वये ही प्रजाती संरक्षित असून तिला धोक्‍यात असलेली प्रजाती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. 

गंगानदीवरील विकास कामांमुळे डॉल्फिन आपला अधिवास गमावत आहेत. भक्ष्यांची उपलब्धता कमी झाल्याने ते अपघातात आणि मासे पकडण्याच्या जाळ्यात सापडत आहेत. ही प्रजाती व्यवहारतः अंध असून, ती हालचालींकरिता प्रतीध्वनींच्या जैव पद्धतींवर अवलंबून असते. जहाजांच्या ध्वनी पातळीमुळे डॉल्फिनची हालचाल करण्याची व भक्ष्य शोधण्याची क्षमता बाधित होण्याची शक्‍यता असते. 

डॉल्फिन तसेच तीन अन्य प्रजातींचा नामशेष होण्याच्या धोक्‍याचा मुकाबला करण्यासाठी, केंद्रीय पर्यावरण व संरक्षण मंत्रालयाने या वर्षी जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या धोकाग्रस्त प्रजातींची यादी केली असून त्यात डॉल्फिनचा समावेश केला आहे व अशा प्रजातींच्या संरक्षणासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या जागतिक बॅंकेच्या चमूचे प्रमुख, तसेच मुख्य वाहतूक विशेषज्ञ, अर्णब बंदोपाध्याय यांनी (अ) गंगानदीतील गाळ उपसणी कमीत कमी करणे. 
(ब)नदी संनियंत्रण यंत्रणेतर्फे संरक्षित डॉल्फिन अधिवासातील मालवाहतुकीच्या जहाजांच्या हालचालीवर मर्यादा ठेवणे. (क)ध्वनीरोधक पट्ट्यांमार्फत पाण्याखालील आवाज कमी करणे यासारखे उपाय सुचवले आहेत. 

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअंजप्रा) यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिसादात या मुद्यांचा पुनरुउल्लेख करीत नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 च्या क्षमतावृद्धीकरिता, जागतिक बॅंक, भाअंजप्रा आणि केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या सल्लागार समूहाने तयार केलेला पर्यावरण परिणाम पाहणी अहवाल व पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेत या मुद्यांचा समावेश केलेला आहे; तसेच नदीपात्रातील डॉल्फिनच्या घरटी बांधण्याच्या जागा ह्या चिन्हांकित करून त्याठिकाणी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्पाची वर्दळ किमान ठेवण्यात येणार आहे. 

या उपाययोजनांमुळे डॉल्फिनना निर्माण होणारा धोका कमी होईल का? याबाबत पर्यावरणवादी साशंक आहेत. गंगेमधील डॉल्फिन व मासेमारीचा अभ्यास करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ नचिकेत केळकर हे बिहारमधील भागलपूर येथे करण्यात येत असलेल्या वाळू उपसणीच्या परिणामांचे दस्तऐवजीकरण करत आहेत. त्यात त्यांना असे आढळून आले की, वाळू उपसणीमुळे नदीतील डॉल्फिन हे वाळूचे थर नाहीसे झाल्याने निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे व यंत्राच्या आवाजांमुळे अत्यंत तणावग्रस्त होतात.