स्पर्धापरीक्षा - नदी जोड प्रकल्प

भारत सरकार विविध नदी जोड प्रकल्पांवर 5,60,000 कोटी रु. खर्च करणार आहे. हा खर्च पुढीलप्रमाणे :

• सपाटीवरून वाहणाऱ्या 16 नद्यांकरिता : 1,85,000 कोटी रु. 
• हिमालयातील 14 नद्यांकरिता : 3,75,000 कोटी रु. 
• आंतरराज्य वाद मात्र या प्रकल्पांकरिता अडथळे ठरू शकतात. 
• राज्यांतर्गत नदी जोड प्रकल्प अधिक व्यवहार्य आहेत. 
• नियोजनात अत्यंत प्रगतिपथावर असलेल्या नदी जोड प्रकल्पात पाणीसाठा आणि कालवे यांच्यात सांधेजोड करणे, केन आणि बेतवा या उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशातील नद्या जोडणे तसेच दमणगंगा आणि पिंजाल या गुजरात आणि महाराष्ट्रातील नद्या जोडणे याचा समावेश आहे. 
• केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पामुळे दुष्काळ प्रवण बुंदेलखंड विभागाला फायदा होणार असून या विभागातील 3.5 लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. 

प्रकल्पाचे बाधक परिणाम 
दौधन धरणाची उंची :
पर्यावरणवाद्यांच्या मते केन आणि बेतवा या उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशातील नदीजोड प्रकल्पाशी निगडित प्रस्तावित दौधन धरणामुळे मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र अभयारण्यातील किमान 4000 हेक्‍टर क्षेत्र बुडिताखाली जाणार आहे. 

या अभयारण्यातील सर्व वाघ शिकारीमुळे 2009 मध्ये नाहीसे झाले होते आणि अलीकडेच त्याची अंशतः भरपाई झाली आहे. 

अभ्यासकांच्या मते या प्रकल्पामुळे मध्यप्रदेशातील बहुतांश जिल्ह्यांना प्रत्यक्षात आश्‍वासित पाणी मिळणार नाही. तसेच या विभागात गिधाडांची वस्ती असून, प्रस्तावित दौधन धरणाच्या उंचीमुळे गिधाडांच्या घरट्यांना धोका निर्माण होईल. 
अभयाण्यातील जेवढी जागा पाण्याखाली जाईल त्याच्या दुप्पट जागा भरपाई म्हणून मध्य प्रदेश सरकारने आधीच मान्य केली आहे. 

जंगल जमीन साफ करणे, नामशेष होऊ घातलेल्या प्रजातींना निर्माण होणारा धोका, तसेच काही शेतकऱ्यांचे पुनर्स्थापन या महत्त्वाच्या विषयांकरिता पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून परवानगीची आवश्‍यकता आहे.